प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना सुरू ; पहा काय आहे ही योजना.
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना केंद्र शासनाच्या वतीने देशातील १०० महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ (PMDDKY) सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. पुढील पाच ते सहा वर्षांसाठी ही योजना देशभरात राबवली जाणार असून, यासाठी एकूण २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरला जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिल्लीतील पुसा येथे देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. यासोबतच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यालयात राज्याचे कृषीमंत्रीही एका कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ एका मंत्रालयाच्या योजनांचा समावेश नसून, ११ मंत्रालयांच्या मिळून जवळपास ३६ योजना १०० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी एकत्रितपणे राबवल्या जाणार आहेत. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची उपलब्धता, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, पीक काढणीनंतर गोदामांची स्थिती सुधारणे, आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती यांसारख्या विविध बाबींवर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, शेतीमाल व फळपिकांवर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, पीक पद्धतीमध्ये बदल करणे आणि सिंचन तसेच यांत्रिकीकरणाच्या सुविधा पुरवणे हे देखील या ३६ योजनांच्या माध्यमातून साध्य केले जाणार आहे.
या योजनेसाठी देशभरातून १०० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक जिल्ह्यांची निवड (दुसरा क्रमांक) झाली आहे.
महाराष्ट्रातील हे ०९ जिल्हे.
या निवडक जिल्ह्यांमध्ये धुळे, रायगड, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली यांचा समावेश आहे. या ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या सर्व ३६ योजनांचा थेट लाभ मिळणार असून, यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, लवकरच राज्य शासनाच्या माध्यमातून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना (GR) निर्गमित केल्या जातील. या सूचनांमध्ये योजना कोणत्या पोर्टलच्या माध्यमातून राबवायची आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ कसा द्यायचा, यासंबंधी सविस्तर माहिती दिली जाईल.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांचा, आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांचा कायापालट होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे…
