हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी ३६,००० कोटी रुपयांच्या महा-कर्जमाफीची शक्यता!
मुंबई – राज्यामध्ये सध्या शेतकऱ्यांसमोरील संकट अभूतपूर्व आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या कर्जमाफीची (Karjmafi) घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने तब्बल ३६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे.
अधिवेशनाच्या तोंडावर कर्जमाफीची चर्चा
काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि गंभीर आर्थिक संकट यामुळे सरकारवर कर्जमाफीसाठी मोठा दबाव आहे. २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. आता पुन्हा एकदा त्यांच्याच उपस्थितीत (उपमुख्यमंत्री म्हणून), त्याहून मोठ्या कर्जमाफीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
निधी उभारणीचे आव्हान आणि केंद्राकडे मागणी
राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, कारण राज्याच्या बजेटमध्ये सुमारे ४५,००० ते ५०,००० कोटी रुपयांची तूट आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफीसाठी लागणारा प्रचंड निधी उभा करणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त १ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची परवानगी मागितली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या भेटींमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर चर्चा केल्याचे समजते.
केंद्राकडून ही परवानगी मिळाल्यास, त्यातील ३६,००० कोटी रुपये शेतकरी कर्जमाफीसाठी वापरले जातील, अशी शक्यता आहे.
कर्जमाफीचे आकडे काय सांगतात? (Karjmafi Statistics)
सरकारची प्रस्तावित ३६,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम ही राज्यातील एकूण थकीत कर्जाच्या जवळपास आहे.
राज्यात एकूण १ कोटी ३३ लाख ४४ हजार २०९ शेतकऱ्यांना २ लाख ७८ हजार २६५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे.
यापैकी, सुमारे २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकरी थकबाकीदार आहेत.
त्यांची एकूण थकीत रक्कम ३५ हजार ४७७ कोटी रुपये आहे.
हे लक्षात घ्यावे लागेल की, ही कर्जमाफी प्रामुख्याने फक्त पीक कर्जासाठी (Crop Loan) असेल, इतर कर्जांचा (उदा. शेडनेट, पाईपलाईन) यात समावेश होण्याची शक्यता कमी आहे.
शेतकरी संघटनांचा आणि विरोधी पक्षांचा वाढता दबाव
एकिकडे सरकार कर्जमाफीच्या तयारीला लागले असताना, दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतमालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याने, सरकारला हिवाळी अधिवेशनात ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.
नैसर्गिक संकटांनी खचलेल्या बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी ही कर्जमाफी संजीवनी ठरू शकते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात नक्की काय घोषणा होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
