राज्यातील पूरग्रस्तांना मिळणार 31,628 कोटींचा मदत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात.
सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक आर्थिक आणि नैसर्गिक संकटांचा सामना करत आहेत. ‘पीएम किसान’ योजनेचे बदललेले नियम, कापसाच्या दरातील घसरण आणि रासायनिक खतांची झालेली दरवाढ यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
1) कापसाच्या दरात घसरण, दिवाळी धोक्यात
सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, यात कापसाचे ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे बाजारात येणाऱ्या कापसामध्ये ओलावा (आर्द्रता) ३० टक्क्यांपर्यंत जास्त आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित भाव मिळत नाहीये. केवळ सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस खरेदी केली जात आहे. एकीकडे किमान आधारभूत किंमत (MSP) सात हजार रुपये असताना, कमी भावामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (CCI) कडून खरेदीचे स्पष्ट निर्देश नसल्याने आणि खरेदी सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने, शेतकऱ्यांच्या खिशात प्रति क्विंटल दोन हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे.
2) रासायनिक खतांच्या दरात पुन्हा वाढ
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडून टाकणारी दुसरी मोठी बातमी म्हणजे रासायनिक खतांच्या दरात झालेली पुन्हा वाढ. डायअमोनियम फॉस्फेट (DAP), अमोनियम सल्फेट, म्युरेट ऑफ पोटॅश यासह अनेक प्रमुख रासायनिक खतांच्या दरात मागील तीन महिन्यांत वाढ झाली आहे. दरवाढ झाल्याने शेतीचा खर्च वाढला असून, याचा परिणाम पेरणी आणि पिकांवर होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढल्याचे कारण देऊन कंपन्या दरवाढ करत असल्या तरी, याचा संपूर्ण भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. यामुळे पुढील रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना अधिक खर्चाचा सामना करावा लागेल.
3) पीएम किसान योजनेचे नियम बदलले, अनेकांचे पैसे थांबणार
केंद्र सरकारच्या ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अनेक अपात्र लोकांचे लाभ थांबणार आहेत.
कुटुंबियांचे आधार अनिवार्य: योजनेसाठी अर्ज करताना आता पत्नी, मुलगे आणि मुली यांचे आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक केले आहे. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना लाभ मिळणार नाही.
आयकर भरणारे बाद: जे शेतकरी आयकर भरतात, त्यांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशा आयकर भरणार्या शेतकऱ्यांना योजनेतून बाहेर काढले जाणार आहे
केवायसी अनिवार्य: आता शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार ई-केवायसी (e-KYC) करावी लागणार आहे.
२०१९ पूर्वीची जमीन: २०१९ पूर्वी जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून यापूर्वी लाभ घेतलेल्या अपात्र लोकांकडून पैसे वसूल केले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
