भारतात लवकरच ‘हवामान आधारित पीक विमा’ योजना, अशी राहणार योजनेची प्रोसेस.
सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी एकाच वेळी अनेक नैसर्गिक आणि आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शेतीचे भविष्य आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन या दोन्ही गोष्टींवर थेट परिणाम होत आहे.
1) रासायनिक खतांचे दर पुन्हा वाढले, शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडले.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडून टाकणारी मोठी बातमी म्हणजे रासायनिक खतांच्या दरात झालेली पुन्हा वाढ. डायअमोनियम फॉस्फेट (DAP), अमोनियम सल्फेट, म्युरेट ऑफ पोटॅश यासह अनेक प्रमुख खतांच्या दरात मागील तीन महिन्यांत वाढ झाली आहे. या दरवाढीचा थेट परिणाम रब्बी हंगामाच्या पेरणीवर होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढल्याचे कारण कंपन्या देत असल्या तरी, ‘फिक्सिंग सेल्स’च्या दबावाखालील या दरवाढीचा संपूर्ण भार गरीब शेतकऱ्यांवर पडत आहे. यामुळे उत्पादन खर्च वाढून शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहे.
2) कापसाच्या दरात घसरण, दिवाळी धोक्यात
दुसरीकडे, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाजारात येणाऱ्या कापसाच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे कापसात ३० टक्क्यांपर्यंत ओलावा (आर्द्रता) जास्त आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून कापसाला केवळ सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. किमान आधारभूत किंमत (MSP) सात हजार रुपये असतानाही कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (CCI) कडून खरेदीचे स्पष्ट निर्देश नसल्याने बाजारपेठेत कापूस विकला जात आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे दोन हजार रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.
3) पीएम किसान योजनेत मोठे बदल, अपात्रांचे हप्ते थांबणार.
केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत मोठे बदल केले आहेत, ज्यामुळे अनेक अपात्र लोकांचे लाभ थांबणार आहेत. आता योजनेसाठी अर्ज करताना पत्नी, मुलगे आणि मुली यांचे आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य केले आहे. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना लाभ मिळणार नाही. सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे जे शेतकरी आयकर भरतात, त्यांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, २०१९ पूर्वी जमीन खरेदी करणाऱ्यांनाच लाभ मिळणार आहे आणि वेळोवेळी ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक केले आहे.
4) अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी ३,७४८ कोटींचे महापाकेज
राज्यात जून ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या पिकांसाठी आणि पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने तब्बल ₹३,७४८ कोटी रुपयांचे महापाकेज जाहीर केले आहे. बाधीत पिकांसाठी ₹२,७७८ कोटी आणि पूरग्रस्तांसाठी ₹९७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. पूरबाधित घरांची दुरुस्ती, शेतीचे नुकसान, जनावरे दगावणे आणि दुकानांचे नुकसान यासाठीही भरपाई देण्यात येणार आहे.
5) भारतात लवकरच ‘हवामान आधारित पीक विमा’ योजना.
शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी म्हणजे ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या काळात हवामानाचे रंध्रूप लक्षात घेऊन केंद्र सरकार लवकरच ‘हवामान आधारित पीक विमा’ योजना (वेदर बेस्ड क्रॉप इन्शुरन्स) सुरू करण्यावर विचार करत आहे. सध्याची पीक विमा योजना पिकांचे नुकसान झाल्यावर पंचनामा करून भरपाई देते, जी एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. या नवीन योजनेत ठराविक हवामान (उदा. ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त किंवा कमी पाऊस) झाल्यास, नुकसान न तपासता थेट विमा भरपाई दिली जाईल. यामुळे क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया सोपी होईल. भारत अशी विमा योजना सुरू करणारा जगातील पहिला देश ठरणार आहे.
