हेक्टरी १७००० रु. सरसकट पीक विमा: पहा कोनाला मिळनार..
हेक्टरी १७,००० रु. सरसकट
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मदतीचे मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे . या घोषणेनुसार, प्रत्यक्ष नुकसान भरपाईसोबतच शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर १०,००० रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. तसेच, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. या मदतीसाठीची ‘केवायसी’ची अट रद्द करून आता थेट ॲग्री-स्टॅक (Agri-stack) च्या डेटाच्या आधारे मदत दिली जाणार आहे.
या सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक विमा भरलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७,००० रुपये सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे .
पात्र शेतकरी आणि विम्याची प्रक्रिया
राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांमध्ये, विशेषतः २०५९ महसूल मंडळांमध्ये १००% नुकसान झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे .यामुळे, या महसूल मंडळांमधील पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची नुकसान भरपाई सरसकट मिळणार आहे, तसेच त्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा देखील मंजूर होणार आहे . ही घोषणा दिलासादायक असली तरी, पीक विम्याची रक्कम ‘ईल्ड बेस’ (उत्पादन आधारित) सूत्राने मंजूर होते, ज्यात मागील वर्षांची सरासरी उत्पादकता पाहिली जाते . अनेक वर्षांपासून उत्पादकता ढासळल्यामुळे, या सूत्राच्या आधारे पीक विम्याची रक्कम कधीही २५ हजार रुपयांच्या वर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे घोषित केलेली १७,००० रुपयांची रक्कम ही अंतिम असू शकते, असेही संकेत मिळत आहेत.
पीक कापणी प्रयोग आणि विमा कंपन्यांचे अडथळे
शेतकऱ्याला पीक विमा मिळण्यात सर्वात मोठा अडथळा ‘पीक कापणी प्रयोगा’तून (Crop Cutting Experiments) निर्माण होणाऱ्या आकडेवारीचा असू शकते. सोलापूर जिल्ह्यातील बारशी तालुक्यात आगळगाव महसूल मंडळात, नुकसान झालेल्या ठिकाणी प्रयोग न करता चांगल्या पिकाच्या ठिकाणी प्रयोग केले जात असल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला होता. अशा चुकीच्या पीक कापणी प्रयोगामुळे विमा कंपन्या नुकसानीचा आधार नाकारू शकतात, कारण गेल्या ४-५ वर्षांत पीक विमा कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही. २०२० आणि २०२१ चे पीक विम्याचे वाद अजूनही न्यायप्रविष्ट आहेत.
पीक विमा कंपन्या याच डेटाचा आधार घेणार असल्याने, राज्य सरकारने जरी नुकसान भरपाईची घोषणा केली असली, तरी शेवटी पीक विमा कंपनीच ‘सर्वेसर्वा’ ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी
त्यामुळे, पीक विमा कंपन्यांच्या आक्षेपामुळे हेक्टरी १७,००० रुपयांसाठी कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागू नयेत म्हणून आतापासूनच काळजी घेणे गरजेचे आहे. पीक कापणीचे प्रयोग होत असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहून प्रयोगाची पाहणी करणे आणि आक्षेप असल्यास तो नोंदवणे अत्यंत आवश्यक आहे. पीक विम्याची रक्कम मंजूर झाल्यास, ती साधारणपणे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून पीक कापणी प्रयोगामध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्यास, ही मदत विनाअडथळा मिळण्यास निश्चितच मदत होईल .
