Wet Drought ; राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करणार की नाही? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले पहा.
Wet Drought ; सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले असून, शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात आतापर्यंत ९७५.५ मिलिमीटर इतक्या विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे, जी सरासरीच्या १०२ टक्के अधिक आहे. पावसामुळे निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीचा आणि ओल्या दुष्काळाचा (Wet Drought) सामना करण्यासाठी शासन पूर्णपणे सज्ज आहे.
या संदर्भात, मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार शक्य ते सर्व आवश्यक निर्णय घेणार आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी, पंचनामे आणि त्यानंतर तातडीने आर्थिक मदत देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले की, शेतीचे नुकसान झालेले आहे, त्या भागातील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदतीचे वाटप सुरू केले जाईल. नुकसानग्रस्त संपूर्ण भागाचे पंचनामे होईपर्यंत सरकार मदतीसाठी थांबणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ असा की, ज्या भागात पंचनामे पूर्ण होतील, तिथे लगेच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसानभरपाई जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
आर्थिक मदतीच्या वाटपाबद्दल माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांसाठी २२१५ कोटी रुपयांची मदत करण्याचे सरकारी आदेश (जीआर) काढले आहेत. या एकूण मदतनिधीपैकी १८२९ कोटी रुपये संबंधित जिल्ह्यांच्या प्रशासनाकडे पोहोचले आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून, अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये नुकसानभरपाईची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच ही मदत मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये उर्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये नुकसानभरपाईचे पैसे जमा होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ही मदत प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे, जेणेकरून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला तात्काळ आर्थिक आधार मिळेल.
राज्यात झालेल्या या विक्रमी पावसामुळे शेतीत मोठे नुकसान झाले आहे. काढणीला आलेल्या पिकांचे आणि रब्बीच्या पेरणीसाठी तयार केलेल्या जमिनीचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आणि त्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत करणे हे शासनाचे पहिले कर्तव्य आहे, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. मदतीसाठी काढलेले जीआर आणि जिल्ह्यांमध्ये वितरित झालेला निधी हे सरकारचे शेतकऱ्यांप्रति असलेले गांभीर्य दर्शवते.
यापुढेही हवामानाची परिस्थिती आणि नुकसानीचा आढावा घेऊन शासन पुढील कार्यवाही करेल. पीक विमा योजना, कर्ज पुनर्गठन आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीमुळे आलेल्या या संकटात शेतकरी बांधवांना पूर्णपणे पाठिंबा देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविली आहे.
